केंद्र सरकार पूंजीपतियों की है, किसानों की नहीं : राज्यमंत्री

सात लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ हो सकता हैं लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता क्योकि केंद्र सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की कठपुतली है, इसीलिए किसानों की मौतों पर सांत्वना तक भी नहीं दे रही केंद्र सरकार

भरतपुर। राजस्थान के तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ. सुभाष गर्ग ने केन्द्र सरकार द्वारा कृषि पर बनाये गये तीन कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाये जाने पर खुशी व्यक्त करते हुये कहा है कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि बे इन कानूनों को वापस लें और चर्चा के बाद नये सिरे से अन्नदाता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाऐं। लेकिन केन्द्र सरकार ने अन्नदाता के इन कानूनों को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। राजस्थान में भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की चार ग्राम पंचायतों मुख्यालयों धौरमुई, मौरोली कला, तुहिया एवं मुरवारा ग्राम पंचायत पर मंगलवार को किसान संवाद कार्यक्रमों में शिरकत करते डाॅ. गर्ग ने केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के लिये बनाये गये तीन कानूनों से किसान हितों को होने वाले नुकसान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पूंजीपति से चंदा लेने के लिये मोदी सरकार इलैक्ट्रोल बाॅण्ड योजना लेकर आई है जिसमें दी गई राशि की जानकारी सूचना के अधिकार के द्वारा भी नहीं प्राप्त की जा सकती। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार जब 7 लाख करोड की राशि पूंजीपतियों की माफ कर सकती है तो किसानों के ऋणों की राशि को भी माफ करने में पीछे क्यों रह रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने तो सहकारी बैंकों से लिये गये किसानों के ऋणों को पहले ही माफ कर दिया है। किसान संवाद कार्यक्रमों में जानकारी देते राज्य मंत्री डाॅ. सुभाष गर्ग ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के गुण्डवा, इकरन, जाटोली घना, खैमरा खुर्द एवं जाटोली रथभान गावो की कार्ययोजना स्वीकृत हो गई है। उन्होंने बताया कि आरबीएम अस्पताल में 5 करोड रूपये की लागत का ट्रोमा सेंटर बनेगा। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी वित्त वर्ष में करीब 60 किलोमीटर लम्बी नवीन सडकों का निर्माण कराया जायेगा और लिंक रोड भी बनाये जायेंगे। डाॅ. गर्ग ने मंहगाया गाॅव की बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को आगामी शिक्षा सत्र. में माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विश्वास भी दिलाया।